काठमाडौं, बैशाख ९ ! नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टविरुद्ध दायर गरिएको रिटमा आज पनि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भएन।आज पनि हेर्न नभ्याइने सुचिमा राखिएको छ l यस रिटमा, अधिवक्ता विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले भट्टको गभर्नर नियुक्तिका लागि योग्यता नपुगेको दावी गर्दै गुणाकर भट्टको नियुक्ति गैरकानुनी भएको बताएका छन्।
गत शुक्रबार दायर गरिएको रिटमा भनिएको छ कि, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को व्यवस्थासँग विपरीत, भट्टलाई कानूनी प्रक्रियामा मिचेर नेताहरूको सहमतिको आधारमा कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त गरिएको हो। रिट निवेदनमा भनिएको छ कि यो नियुक्ति एक गैरकानुनी प्रपञ्च हो जसले बैंकको आन्तरिक कार्यविधिको उल्लंघन गरेको छ।
भट्टले कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएको भए पनि त्यसको स्वीकृति अझै प्राप्त भएको छैन। यस घटनाले बैंकको प्रशासनिक र कानूनी प्रक्रिया माथि प्रश्न उठाएको छ। रिटमा भट्टको कार्यकालमा राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन र नेतृत्वमा गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ।
आजको सुनुवाइको स्थगनपछि, यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको निर्णयको प्रतिक्षा गरिएको छ। भट्टको नियुक्ति र कार्यकालको वैधता सम्बन्धमा गम्भीर कानूनी बहसको मध्यमा रहँदा, यस रिटको भविष्य र नेपाल राष्ट्र बैंकको कानूनी अवस्थामा थप उहापोह सिर्जना भएको छ।
