काठमाडौं, माघ ३। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको माग गर्दै युवाहरूले उठाएको आवाजकै आधारमा बनेको अन्तरिम सरकारका महान्यायाधिवक्ताको निर्णयप्रति पूर्वउपप्रधानमन्त्री भीम रावल ले कडा आपत्ति जनाएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् सार्वजनिक धारणा राख्दै रावलले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर अभियोग लागेका व्यक्तिहरूको मुद्दा खारेज गर्ने निर्णयले युवाहरूको आवाजमाथि ठाडो प्रहार भएको बताएका छन्।
उनका अनुसार, उक्त निर्णयले विधिको शासन कमजोर बनाउनुका साथै खैरो सूचीमा परिसकेको नेपाललाई कालो सूचीमा पर्ने खतरातर्फ धकेल्ने गम्भीर कुचेष्टा हो।
‘सुशासनको नाममा कुशासन’
रावलले भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गर्दै युवाहरूले देखाएको बलिदानकै कारण सरकार बनेको स्मरण गराउँदै भनेका छन्, “त्यही सरकारबाट संगठित अपराध र मनी लन्डरिङसम्बन्धी मुद्दा खारेज हुनु लोकतान्त्रिक मूल्यको अपमान हो।”
उनले यस्तो निर्णयलाई कुशासन र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको संकेत भन्दै तत्काल पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका छन्।
🌐 अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा कमजोरी देखिए अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी थप कडा हुने र यसले बैंकिङ प्रणाली, वैदेशिक लगानी तथा समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने रावलको चेतावनी छ।
📢 राजनीतिक तरंग चर्किने संकेत
रावलको अभिव्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जालमा सरकार, महान्यायाधिवक्ता र अन्तरिम व्यवस्थामाथि तीव्र आलोचना सुरु भएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, निर्णय सच्याइएन भने नागरिक असन्तोष र राजनीतिक दबाब थप बढ्ने देखिन्छ।
#BhimRawal #महान्यायाधिवक्ता #भ्रष्टाचारविरुद्ध #सुशासन #सम्पत्ति_शुद्धीकरण #संगठित_अपराध #SurakiKhabar
