नेपालमा लोकतान्त्रिक मान्यता अस्वीकार गर्दै असंवैधानिक ढंगले अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गरिरहेको छ
करिब दुई सय वर्षपहिले अमेरिकाका प्रथम राष्ट्रपति तथा लोकतान्त्रिक राज्य–व्यवस्थाका विचारक जर्ज वासिङ्टनले मुलुकको राज्य–व्यवस्था बहुमतले सञ्चालन गर्नुपर्ने पद्धतिको विकास गरेका थिए । तथापि, उनलाई एउटा डर के थियो भने ‘लोकतन्त्रका नाममा बहुमतले अल्पमतमाथि अन्याय पो गर्ने हो कि !’ लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको यस दुई सय वर्षको विकास क्रममा सैद्धान्तिक रूपमा बहुमतले शासन गर्ने सिद्धान्त तथा पद्धति विश्वव्यापी रूपमा स्थापित भएको छ, तर पछिल्लो समयमा विकृत एकाधिकार पुँजीवादी संरचनाबाट नियन्त्रित सत्ताका कारण लोकतन्त्रका नाममा अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गर्ने व्यवस्थाचाहिँ मौलाइरहेको छ । यस तथ्यलाई समकालीन विश्वका प्रगतिशील पुँजीवादी पृष्ठभूमिका अर्थविद्, राजनीतिक विश्लेषक तथा नोबेल पुरस्कार विजेता प्राध्यापक जोसेफ स्टिग्लिजदेखि लिएर प्रगतिशील विचारधाराका फ्रान्सेली विद्वान् थोमस पिकेटीसम्मले प्रमाणित गरेका छन् । यसबाट विश्व राजनीतिक व्यवस्थामा लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको सत्यतामा एउटा गम्भीर प्रश्न के उभिएको छ भने वासिङ्टनले परिकल्पना गरेको बहुमतले राज्य–व्यवस्था सञ्चालन गर्ने अवधारणाले भन्दा ठीक उल्टो यही व्यवस्थाका नाममा अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गर्दै त छैन ?
अल्पमतको बहुमतमाथिको शासनले गर्दा नै विश्वमा शासकले जनविरोधी नीति बनाउने र जनतालाई प्रताडित गरी सीमित मुठीभर पुँजीपतिलाई राज्यको नीति तथा संरचना पूर्ण रूपले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार दिँदै आएका छन् । लोकतन्त्रको यस विकृत व्यवस्थाभित्र आममानिस सीमित व्यक्तिको मुनाफा कमाउने उद्देश्य केन्द्रित नीति र संरचनाको सिकार भएका छन् । आज नेपालमा पनि विधि, पद्धति, मूल्य–मान्यता सबैलाई अस्वीकार गर्दै अनाधिकारिक र असंवैधानिक ढंगले अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गरिरहेको छ । सोही अल्पमतले नै राज्यका सबै संरचनामाथि कब्जा गरेर आमजनता र राष्ट्र, जनअधिकार, संविधान, विधि र पद्धतिविरुद्ध निर्ममतापूर्वक प्रहार गरिरहेको छ ।
नेपालको वर्तमान अवस्था असामान्य छ । विश्वव्यापी कोरोनाको महामारीसँगै नेपालमा सरकारको व्यवस्थापकीय अक्षमता र जनताप्रतिको अनुत्तरदायी व्यवहारका कारण जनताको जीवनरक्षाको प्रश्न गम्भीर संकटमा परेको छ । कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेझैँ संविधान ऐन, कानुन, विधि, पद्धति, मूल्य–मान्यता सबथोक बिर्सेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुले सरकारको अराजकता, अधिनायकवादी हर्कत मात्र होइन, सरकारको संवेदनहीनतासमेत एकैसाथ अभिव्यक्त भइरहेको छ ।
महामारीमा परेका जनताको रक्षाका लागि सरकारले सम्पूर्ण तागत प्रयोग गर्दै सबै राजनीतिक दलहरूसँग संघसंस्थासमेतको साथ लिएर महामारीबाट जनताको जीवनरक्षा गर्न रोकथाम, उपचार र नियन्त्रण कार्यमा लाग्नुपर्ने वेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको विवेकशून्य शासक केपी ओलीले पटक–पटक संसद् विघटन, षड्यन्त्रमूलक ढंगले दलहरूको विभाजनजस्ता असंवैधानिक तथा अनुत्तरदायी हर्कत अविराम रूपमा गरिरहेका छन् । तीन वर्षअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले एकीकृत भई स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट झन्डै दुईतिहाइको बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले राज्य तथा पार्टीको संवैधानिक दायरा, विधि, पद्धति मात्र होइन, आफ्नो सम्पूर्ण साख आफैँ सखाप मात्र पारेनन्, करिब सबै राजनीतिक दललाई विरोधी मोर्चामा संगठित हुने परिस्थितिसमेत निर्माण गरे । हाल उनले जनताप्रति अनुत्तरदायी र संवेदनहीनताको त पराकाष्ठा नै पार गरिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको लोकतन्त्रविरोधी हर्कतबाट सर्वसाधारणमा अब नेपालमा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, विधि र पद्धति स्थापित गर्न सम्भव छैन भन्ने मनोविज्ञान बन्दै गएको छ
संक्रमणको अवस्था वृद्धि हुँदै जाँदा कोरोना महामारीले एकातिर कहालीलाग्दो रूपमा जनताको ज्यान लिइरहेको छ भने अर्कातिर निषेधाज्ञाका कारण गरिब, साना व्यवसायी तथा श्रमिकको हातमुख जोड्ने समस्या बिकराल बन्दै छ । यसबाट सापेक्षिक रूपमा कमजोर रहेको नेपाली अर्थतन्त्रका सबै उपक्षेत्रहरू नराम्रोसँग प्रभावित भइसकेका छन् भने आगामी दिनमा यो संकट अझ गहिरिँदै जाने देखिन्छ । कुशासनको हालको अवस्थामा केही दलाल व्यापारी एवं पुँजीपति राज्यसत्ताको आडमा रातारात मालामाल भइरहेका छन् भने वास्तविक उद्योग व्यवसायी तथा व्यापारी वर्ग मारमा परिरहेका छन् । महामारीको यस्तो जटिल परिस्थिति, अर्थतन्त्रको संकटपूर्ण अवस्था र राजनीतिमा भएको विधिहीन निर्लज्ज हर्कतले मुलुकले अहिलेसम्म सामना नगरेको परिस्थिति भोग्ने नियति आइलागेको छ । तर, यस्तो राष्ट्रिय संकटको घडीमा प्रधानमन्त्रीको ध्येय संकट समाधानतर्फ नभई निजी लाभका लागि संसद् विघटनसँगै संविधानको समाप्तितिर उद्यत हुँदै छ । प्रधानमन्त्री ओली वास्तवमा अहिले अधिनायकवादको मुकुन्डो भिरेर राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादतर्फ पलायन भएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले देशको सहज राजनीतिक अवस्थालाई असहज बनाउन पटक–पटक संसद् विघटन गरेका छन् । षड्यन्त्रमूलक ढंगबाट पार्टी विभाजन गराएका छन् । संसद् चल्नै नदिई आफूखुसी अध्यादेश ल्याएका छन् । असंवैधानिक तवरले संवैधानिक नियुक्ति गर्दै गएका छन् । स्वास्थ्य संकटकालका नाममा संकटकालजस्तो हतकण्डा अपनाएर उनी स्वयं आफ्नै छविसमेत पतित बनाउन लागिपरेका छन् । उनले राज्यका प्रमुख अंगहरू सबैलाई लोभ र निरंकुशतन्त्रको डन्डा देखाएर आफैँले वा मालिकहरूले भनेअनुसार निर्णय गर्नेतर्फ परिचालन गराइरहेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र त्यसका उपलब्धिमा धाबा बोलेर सम्पूर्ण उपलब्धि समाप्त पारेका छन् । राज्य व्यवस्थालाई नै असफल पारेर देशमा जनताको जीवनमा गम्भीर असर पार्ने रणनीति अख्तियार गरेर हुकुमी शासनको पुनः सञ्चालनतिर जाने षड्यन्त्रमा लागेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यी अनेकन् हर्कतबाट सर्वसाधारणमा अब नेपालमा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, विधि र पद्धति स्थापित गर्न सम्भव छैन भन्ने मनोविज्ञान बन्दै गएको छ । युवामा राजनीतिप्रति वितृष्णा पैदा भएको छ । यसबाट समग्र व्यवस्था नै असफल हुने खतरा बढेको छ । जब युवामा राजनीतिक वितृष्णा र निराशा पैदा हुन्छ, त्यतिवेला राष्ट्रले आफ्नो अस्तित्व गुमाउँछ । नागरिकमा एकातिर निराशा र अर्कातिर विद्रोहको भावना पैदा हुँदै जान्छ र राष्ट्र साँच्चै द्वन्द्वमा फस्छ ।
नेपाल यतिवेला राजनीतिक रूपले इतिहासकै कहिल्यै नव्यहोरेको संकट व्यहोर्दै छ । नेपालीमा एउटा उखान छ ‘ढुंगामाथि पानी पर्यो, रुझ्यो मात्रै भिजेन, मूर्खसँग कुरा गर्यो सुन्यो मात्रै बुझेन’ भनेझैँ सरकार जनता, देश, स्वाभिमान र स्वाधीनताको महत्व बुझ्दैन, बरु उल्टै स्वास्थ्य संकटकालका नाममा संकटकालमार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको लिलामी गर्ने मुहूर्त हेर्दै बस्छ । यस्तो बिकराल अवस्थामा दास मनोवृत्ति र स्वार्थपूर्तिका लागि अवसर खोज्ने र लाभका अपेक्षा गर्नेबाहेक अन्य राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र अन्य संघसंस्था एकताबद्ध भएर खडा हुन आवश्यक छ ।
हाल देशको यो दुर्गति हुनुका पछाडि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संघीयताविरोधी तथा पुरातनवादी सोच मुख्य कारण हो । यस्तै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन नेतृत्व गर्ने नेताहरूभन्दा यसलाई असम्भव देख्नेहरू, समावेशिताविरोधी, संघीयताविरोधी तथा गणतन्त्रविरोधीको हातमा देशको नेतृत्व पर्नु अर्को समस्या बन्यो । यसका साथै अन्य कारणबारे पनि समीक्षा गर्ने हो भने संविधान बनाउँदा केपी ओलीलाई जसरी सबै पार्टीले सहमतिमा आउन बाध्य पारेका थिए, त्यसको कार्यान्वयन गर्दा त्यो परिस्थिति निर्माण गर्न नसक्नुले पनि यो समस्या आएको हो । संविधान बनाउँदै गर्दा भएका छलफल कमसेकम १० वर्षसम्मका लागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नयाँ संरचना निर्माण गर्दासम्म तथा यसले प्रारम्भिक रूपमा आफ्ना काम प्रारम्भ गर्दासम्म सबै पार्टी सम्मिलित सरकार बनाउनुपर्छ, विकास र समृद्धिका सन्दर्भमा पार्टीहरूबीच साझा अवधारणा र योजना बनाई लागू गर्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भ र आवश्यकतालाई संविधानको घोषणा गर्दा नगर्दै पार्टीहरूले बिर्सन पुगे ।
यसबाट सरकार निर्माण र अन्य मुख्य पदमा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा हुन पुग्यो । पार्टीका नेताहरूले संविधान निर्माण गर्दा व्यहोर्नुपरेको दबाब, नेपालको भूराजनीतिक अवस्था र लामो समयसम्म निरंकुशतन्त्रअन्तर्गत काम गरेका राज्यका संरचनाहरूको रूपान्तरणको चुनौतीबारे पार्टीहरू गम्भीर नहुनु, आ–आफ्नै दाउमा सत्ताको नेतृत्व गर्ने मनोविज्ञानद्वारा ग्रसित हुनुको कारण पनि केपी ओलीको हातमा गणतन्त्रको नेतृत्व पर्न गयो । यसलाई राजनीतिक दलहरूले यतिवेला गम्भीर समीक्षा गरेर आफ्ना कमी–कमजोरी औँल्याई त्यसलाई सच्याउने प्रतिबद्धता गर्न आवश्यक छ ।
कोरोना महामारीका कारण जनताको जीवनरक्षाको प्रश्न अत्यन्त गम्भीर बनेको र प्रधानमन्त्रीको आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्तिका कारण राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनयुद्ध र जनआन्दोलनका उपलब्धि, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशी समानुपातिक राज्य संरचना, जनताका मौलिक अधिकारलगायत विषयसमेत संकटमा परेको वेला सत्ताको निकट रही लाभ लिने र त्यससामु लम्पसार पर्ने दास मनोवृत्ति भएकाबाहेक अन्य राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र तथा अन्य संघसंस्थाले कोरोना महामारीबाट जनताको जीवनरक्षा गर्न आफ्नो सम्पूर्ण तागत प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । साथै राष्ट्रको जीवनसमेत रक्षा गर्नुपर्ने जटिल राजनीतिक परिस्थितिबारे सबै गम्भीर बन्नुपर्छ । यतिवेला जनताबीच परिस्थितिको गाम्भीर्यबारे स्पष्ट गर्न तत्काल पर्याप्त जनपरिचालनको अवस्था नभएकाले विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत जनमत व्यक्त गर्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधरबीच रणनीतिक सहकार्यका लागि जनतासमक्ष आफ्ना अभिमत, आवश्यक नीति तथा योजना प्रस्ताव गर्दै आमजनसमुदायमा मुलुकको यस गम्भीर संकटमोचनका लागि थप सशक्त आन्दोलनको जरुरत देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा मुलुकमाथि सिर्जना गरिएको संकट समाधानका लागि सबै राजनीतिक दल, सामाजिक अभियन्ता, नागरिक समाज, संघसंगठन तथा सम्पूर्ण जनताले एकताबद्ध भई राष्ट्र, राष्ट्रियता र संविधान रक्षाका लागि निःसर्त एकजुट हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा आएको संकट समाधानका लागि इमानदारीपूर्वक जनताको नेतृत्व गर्न आफैँलाई तयार पार्ने, संस्थागत रूपले पैदा भएका संकट, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्धका साँठगाँठ, अपारदर्शिता तथा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप, आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रामा देखिएका संकटलाई समाधान गर्ने समग्र योजनासाथ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधरजति एकताबद्ध भई जनताबीच आफ्ना कमी–कमजोरी राख्दै तिनलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ ।
अहिलेको सबैभन्दा प्रमुख चुनौती भनेको जनताको जीवनरक्षा गर्नु नै हो । राजनीतिक पार्टीहरूले एकीकृत रूपमा कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार योजनासहित विज्ञ स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वयंसेवक परिचालन गर्नुपर्छ । सँगसँगै राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादविरुद्ध जनतालाई संगठित गर्दै कूटनीतिक परिचालनसमेत गरेर राष्ट्रको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नुपर्छ । नेपालमा देखिएको वर्तमान राजनीतिक र कोरोना महामारीको संकट पार्टीहरूका लागि नयाँ परीक्षाको घडी पनि हो । पार्टीहरूले आफैँलाई सच्याउने एउटा अवसर पनि हो । अब आआफ्ना वैचारिक द्वन्द्वको घेराबाट मुक्त भई सबै राजनीतिक दलहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको संविधानलाई नै आफ्नो सैद्धान्तिक मार्गदर्शन मानी त्यसको कार्यान्वयन र विकास गर्दै नीतिगत एवं योजनागत एकरूपतासाथ राष्ट्र र संविधानको रक्षा गर्न संयुक्त सरकार बनाई देश र जनताकेन्द्रित हुनुको विकल्प छैन । यो अवसरको सदुपयोग गरौँ र जनता तथा राष्ट्रको रक्षा गरौँ ।
नयापत्रिकाबाट साभार सामग्री
