काठमाडौं ! नागरिक समाजका आठ जना अगुवाहरूले जारी गरेको यो विज्ञप्तिले नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक संविधानको रक्षा गर्दै राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका मागलाई अस्वीकार गरेको छ। उनीहरूले संविधान संशोधनका लागि कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने र संसदमा अनर्गल विषय उठाउन नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
विज्ञप्तिमा :
संसद राजतन्त्र माग्ने थलो होइन – केही सांसदहरूद्वारा उठाइएको राजतन्त्रको मागलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै यस्तो विषय संसदीय दस्तावेजबाट हटाइनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
विदेशी हस्तक्षेप र भूराजनीतिक चिन्ता – ज्ञानेन्द्र शाहले भारतीय हिन्दुत्ववादी शक्तिको आडमा नेपालमा राजतन्त्र फर्काउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका छन्, जसले नेपालको भूराजनीतिक अवस्था कमजोर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
संविधानको संरक्षण – नेपालको संविधान संघीय, लोकतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष मुल्यमा आधारित भएको र यसलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयासले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने चेतावनी दिएका छन्।
विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा मोहना अन्सारी, राजन कुइँकेल, कनकमणि दीक्षित, दिनेश त्रिपाठी, रीता परियार, सुशील प्याकुरेल, चिरञ्जीवी प्रसाईँ र हिरा विश्वकर्मा छन्।
यस विज्ञप्तिले हालको राजनीतिक परिवेशमा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको बहस अस्वीकार्य रहेको र संविधानको रक्षा गर्न नागरिक समाज दृढ रहेको सन्देश दिएको छ।
