काठमाडौं बैशाख ८। लामो समयदेखि जारी शिक्षक आन्दोलन अन्त्यको दिशातर्फ अघि बढ्दै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकहरूले अघि सारेका मागहरूमध्ये प्रमुख मागहरू सम्बोधन गर्न सात बुँदे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको छ।
शिक्षक प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलपछि सहमति भएका बुँदाहरूलाई समेटेर मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार पारेको हो। मन्त्रालयका उच्च स्रोतका अनुसार अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठक सम्भवतः आज यी प्रस्तावहरू पेस गरिनेछन्।
सात बुँदे प्रस्तावका मुख्य अंशहरू :
- करार शिक्षकहरूको समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउने।
- अदालतबाट पुनःस्थापित शिक्षकहरूको पदस्थापन सुनिश्चित गर्ने।
- रिक्त दरबन्दीमा शीघ्र पदपूर्ति प्रक्रिया अपनाउने।
- शिक्षकलाई गैरशैक्षिक कार्यमा खटाउने कार्य खारेज गर्ने।
- योग्यता र अनुभवका आधारमा पदोन्नति प्रणाली सुधार गर्ने।
- सेवा सुरक्षा तथा पेन्सनको सुनिश्चितता दिने।
- शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्माणमा शिक्षकको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार यी प्रस्तावहरूमा आन्दोलनरत शिक्षक संघ–संस्थाहरूले समेत सहमति जनाइसकेका छन्। प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि आन्दोलन अन्त्यतर्फको बाटो सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
शिक्षकको धारणा
शिक्षक महासंघका एक प्रतिनिधिले सुराकी खबरसँग भने, “हाम्रो प्रमुख मागहरूलाई समेटिएको देखियो। अब तिनीहरूको कार्यान्वयन प्रक्रियामा सरकार गम्भीर भए आन्दोलन फिर्ता लिन सकिनेछ।”
आन्दोलनको पृष्ठभूमि
शिक्षकहरूले करारमा लामो समयदेखि काम गर्दै स्थायिकरणको माग, गैरशैक्षिक कार्यको चाप, सरुवा–पदोन्नति प्रक्रिया सुधार, र सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूतिको माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन सञ्चालन गर्दै आएका थिए।
👉 सुराकी खबर डट कम
✍ कृष्ण पौडेल
📍 शुक्रगण्डकी–११, तनहुँ
