काठमाडौँ, वैशाख ९ ! राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित कानूनी मुद्दामा एक नयाँ मोड आएको छ। लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलले गत आइतबार सर्वोच्च अदालतमा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गर्दै उनका पति लामिछानेलाई गैरन्यायिक थुनामा राखिएको आरोप लगाएकी छन्। रिटमा लामिछानेलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। यस आदेशसँगै रिट अब संयुक्त इजलासमा जाने भएको छ, जहाँ अदालतले थप निर्णय लिनेछ। लामिछाने बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा संलग्न भएको आरोप छ, र उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासको आदेशअनुसार उनी थुनामा रहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले रिटका आधारमा लामिछानेको थुनामा राख्ने कानूनी आधारको स्पष्टीकरण माग गरेको छ। लामिछानेका समर्थक र परिवारको दाबी छ कि उनीलाई गैरकानूनी थुनामा राखिएको हो र कानूनी प्रक्रिया पुरा नगरी थुनामा राखिएको आरोप लगाइएको छ।
यसअघि, लामिछानेले ७३ नम्बर निवेदनद्वारा उच्च अदालतको आदेशलाई बदर गर्न माग गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले यस विषयमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको थियो। यसपछि, अब अदालतले लामिछानेलाई थुनामा राख्ने कानूनी आधारका बारेमा स्पष्टिकरण माग गरेको छ।
यस्तो कानूनी संघर्षले लामिछानेको भविष्यको राजनीतिक र कानूनी स्थिति निर्धारण गर्नेछ। यदि सर्वोच्च अदालतले लामिछानेलाई रिहा गर्न आदेश दिन्छ भने, यो एक ऐतिहासिक कदम हुनेछ।
त्यसैगरी, सांसद पद निलम्बनको विषयमा लामिछानेको सांसद पद स्वत: निलम्बन भएको छ। उनले मनी लाउन्डरिङ निवारण ऐन अन्तर्गत अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरिएका कारण सांसद पदमा निलम्बन गरिएको हो।
कास्की जिल्ला अदालतले २०७८ सालको २६ पुसमा लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो। तर अदालतले उनलाई निर्दोष ठहर गरेको छैन।
समग्रमा लामिछानेको कानूनी संघर्षले ठूलो ध्यान आकर्षित गरेको छ र आगामी कानूनी निर्णयले नेपालको राजनीतिक र न्यायिक प्रक्रियामा गहिरो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
