काठमाडौं भदौ ८ ! भारत र चीनबीच भएको हालको १२ बुँदे सहमतिमा लिपुलेक, शिम्किला र नाथुला पासमार्फत व्यापार पुनः सुरु गर्ने उल्लेख भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रको सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले आपत्ति जनाएको छ।
प्रदेश इन्चार्ज गिरिराजमणि पोखरेलले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा, नेपालको जानकारी र सहमतिबिना नै भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच भएको सम्झौता नेपालमाथि ‘सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप’ भएको भनिएको छ।
पोखरेलले सम्झौतालाई “नेपाल र नेपाली जनताप्रति अपमानजनक” ठहर गर्दै ऐतिहासिक प्रमाणअनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भूमि भएको पुनः स्मरण गराएका छन्। उनले संविधानमै अद्यावधिक गरिएको नक्सा, सरकारी प्रकाशन तथा स्वाध्याय सामग्रीहरूले पनि यसलाई पुष्टि गरेको बताए।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– “नक्सामा नेपाली भूभागका रूपमा समेटिए पनि अहिले पनि त्यसको भोगचलन भारतले गरिरहेको छ, यसलाई नेपाल फर्काउने उपाय भनेको कूटनीतिक पहल र संवाद नै हो।”
पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत र चीन भ्रमणलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै यो विषय प्राथमिकताका साथ उठाउन आग्रह गरेका छन्। साथै, सर्वदलीय सहमतिसहित राष्ट्रिय स्तरको पहल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
माओवादी केन्द्रले भारत–चीनबीचको सम्बन्ध सुधारलाई स्वागत गर्ने भए पनि नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानमाथि आँच आउने गरी गरिएका कुनै सम्झौता अस्वीकार्य हुने स्पष्ट गरेको छ।
