काठमाडौं भदौ २७ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्। देशव्यापी ‘Gen Z’ आन्दोलनका मागअनुसार र प्रमुख राजनीतिक शक्ति तथा सुरक्षाप्रतिष्ठानसँगको परामर्शपछि उनको नाममा सहमति बनेको हो।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार नियुक्ति संविधानको धारा ६१ मा आधारित छ, जसअनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्ने र संविधानको पालन–संरक्षण गर्ने दायित्वबाहक हुन्छन्।
कार्की नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला कार्यकारी प्रमुख तथा ४६औँ प्रधानमन्त्री बनेकी हुन्। उनी २०७३ वैशाख ११ मा सर्वोच्च अदालतको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी थिइन्। भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा र साहसिक निर्णय लिने इमानदार छविका कारण उनी न्यायिक क्षेत्रमा विशेष सम्मानित छिन्।
पृष्ठभूमि र कारण
हालैको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धका विरुद्ध सुरु भएको जनआन्दोलनले पुरानो सरकारलाई राजीनामा दिन बाध्य पारेपछि अन्तरिम सरकारको आवश्यकता देखिएको हो। व्यापक प्रदर्शनका बीचमा राजनीतिक सहमति जुटाउन समय लागेपछि गैर–दलीय, निष्पक्ष छविका कारण कार्कीको नाम अघि सारिएको बताइन्छ।
जीवन र शिक्षा
भोजपुरमा जन्मिएकी कार्कीले भारतको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक विज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेकी थिइन्। उनले कानुनमा एलएलबी गरेपछि केही समय शिक्षण पेशामा रहेर वकालतमा प्रवेश गरेकी थिइन्।
न्यायिक यात्रा र योगदान
२०४९ सालमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त।
२०७० सालमा कायम सरुवा न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीशसम्मको यात्रा।
सुशासन, मानवअधिकार र भ्रष्टाचारविरुद्ध ऐतिहासिक फैसलाहरू।
संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदा समेत निष्पक्षता र इमानदार छविका कारण व्यापक समर्थन।
अन्तरिम सरकारका चुनौती र प्राथमिकता
कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै आगामी निर्वाचनको वातावरण बनाउन, आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा र मृत्युबारे छानबिन गर्न, र सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिने अपेक्षा गरिएको छ।
देशको राजनीतिक इतिहासमा यो नियुक्तिलाई लैङ्गिक समानता र न्यायिक सक्षमताको सशक्त संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
