काठमाडौं, वैशाख १० ! भारतका विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले आजको प्रेस ब्रिफिङमा पाकिस्तानसँगको सिन्धु जल सम्झौता अब इतिहास बन्ने चेतावनी दिएका छन्। भारत सरकारले पाकिस्तानबाट भइरहेको सीमा पार आतंकवादी गतिविधिप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त ऐतिहासिक सम्झौताबाट पछि हट्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको बैठकपछि सञ्चारमाध्यमलाई सम्बोधन गर्दै मिस्रीले दिएको आजको प्रेस ब्रिफिङका मुख्य बुँदाहरू
विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले आजको पत्रकार सम्मेलनमा भारत सरकारको पछिल्लो निर्णयहरूबारे जानकारी दिएका थिए, जुन जम्मु-कश्मीरको पहलगाममा भएको आतंकवादी आक्रमणपछि लिइएका छन्। उनले निम्नलिखित पाँच प्रमुख निर्णयहरू घोषणा गरे:
- सिन्धु जल सम्झौता निलम्बन: भारतले पाकिस्तानसँगको सिन्धु जल सम्झौता अस्थायी रूपमा निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ।
- वाघा-आटारी सीमा बन्द: भारतले वाघा-आटारी सीमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
- पाकिस्तानी कूटनीतिज्ञहरूको निष्कासन: भारतले तीन जना पाकिस्तानी कूटनीतिज्ञहरूलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ।
- पाकिस्तानी नागरिकहरूलाई भिसा नदिने निर्णय: भारतले पाकिस्तानका नागरिकहरूलाई नयाँ भिसा जारी नगर्ने र अन्य भारतमा भएका पाकिस्तानी नागरिकलाई ४८ घण्टा भित्र भारत छाड्न उर्दी गर्ने निर्णय गरेको छ।
- राजदूतावासहरूको कर्मचारी संख्या घटाउने निर्णय: भारतले पाकिस्तानस्थित आफ्नो उच्चायोगमा कर्मचारी संख्या घटाउने निर्णय गरेको छ।
सचिव मिस्रीले भने, “सरकारले आतंकवादी आक्रमणको दोषीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउने दृढ संकल्प गरेको छ।”
उनले भने, “भारत अब पानीसम्बन्धी कुनै पनि सहकार्य त्यस्तो देशसँग जारी राख्न सक्दैन, जसले निरन्तर आतंकवादीहरूलाई समर्थन गर्छ।”
यो कदम विशेषगरी हालैको पहलगाममा भएको आतङ्ककारी हमलापछि आएको हो, जसमा २६ जना भारतीय नागरिकको ज्यान गएको थियो। भारतले यो हमलाको दोष पाकिस्तानस्थित आतंकवादी समूहहरूलाई दिएको छ।
मिस्रीले थप भने, “सिन्धु जल सम्झौता भारतको सद्भावनाको प्रतीक थियो, तर पाकिस्तानले त्यसको दुरुपयोग गर्दै भारतविरुद्ध जल कूटनीति प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ। अब समय आएको छ कि भारत आफ्नो पानीको अधिकार सुरक्षित गरोस्।”
यसअघि भारतले २०२४ मा पाकिस्तानलाई औपचारिक रूपमा सम्झौताको पुनरावलोकनको प्रस्ताव दिएको थियो। तर पाकिस्तानले कुनै गम्भीर प्रतिक्रिया नजनाएपछि भारतले सम्झौता खारेजतर्फ कदम चालेको हो।
भारतको यो निर्णयले दक्षिण एशियाली भू–राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याउने निश्चित देखिन्छ। नेपाल, बङ्गलादेश र चीनजस्ता छिमेकी देशहरूले पनि यसलाई चासोपूर्वक हेरिरहेका छन्।
