काठमाडौं — पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा संविधान संशोधनका लागि आवश्यक संख्याको विषयलाई लिएर राजनीतिक बहस तीव्र भएको छ। विशेषगरी Rabi Lamichhane नेतृत्वको Rastriya Swatantra Party (रास्वपा) सन्दर्भमा संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुई तिहाइ मतको गणित र त्यसमा अन्य दलहरूको भूमिका चर्चामा आएको हो।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार संविधान संशोधन गर्न संघीय संसदका दुवै सदन—प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा—मा उपस्थित सदस्यको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। संघीय संसदका कुल सदस्य संख्या ३३४ भएकाले दुई तिहाइ बहुमत करिब २२४ मत बराबर हुन्छ भन्ने विश्लेषण सार्वजनिक बहसमा उल्लेख गरिएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार विगतमा KP Sharma Oli नेतृत्वको Communist Party of Nepal (Unified Marxist–Leninist) (एमाले) र Nepali Congress सँग मिलेर संसदमा दुई तिहाइ नजिकको शक्ति रहेको थियो। तर पछिल्लो निर्वाचनपछि दलहरूको शक्ति सन्तुलन फेरिएपछि संविधान संशोधन जस्ता विषयमा थप दलहरूको समर्थन आवश्यक पर्ने अवस्था देखिएको छ।
संघीय संरचना वा अन्य संवैधानिक व्यवस्थामा हेरफेर गर्न संसदभित्र व्यापक सहमति चाहिने भएकाले विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहकार्य अपरिहार्य हुने विश्लेषण गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा Pushpa Kamal Dahal ‘प्रचण्ड’ ले आफूले दलहरूलाई जोड्ने भूमिकामा रहन सक्ने संकेत दिएका अभिव्यक्तिहरू पनि चर्चामा आएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको बहसमा धरानका मेयर Harka Sampang लगायत अन्य राजनीतिक शक्तिहरूको समर्थनबिना संविधान संशोधनको प्रक्रिया जटिल बन्न सक्ने टिप्पणीहरू पनि भइरहेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भने संविधान संशोधन जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा केवल अंकगणित मात्र नभई व्यापक राजनीतिक सहमति, दलहरूबीच संवाद र दीर्घकालीन राष्ट्रिय सहमतिलाई पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ।
हाल सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको बहसले आगामी दिनमा नेपालको राजनीतिक समीकरण र संविधान संशोधनको सम्भावनाबारे थप चर्चा हुने संकेत गरेको छ।
