काठमाडौँ माघ १२ ! प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बुधबार अन्तिम सुनुवाइ (पेशी) तोकेको छ। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा आउने फैसलालाई देशको राजनीति र संविधान कार्यान्वयनको दृष्टिले अत्यन्तै निर्णायक मानिएको छ।
यदि सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने फैसला सुनायो भने प्रतिनिधि सभा पुनः क्रियाशील हुनेछ। त्यसपछि सभामुखले बैठक आह्वान गर्ने र संसदले आफ्नो संवैधानिक भूमिका पुनः सुरु गर्नेछ।
संसद पुनर्स्थापना भएमा वर्तमान सरकार राजनीतिक संकटमा पर्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। संसदमा बहुमत परीक्षणका लागि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन सक्ने र सरकार परिवर्तनको सम्भावना बलियो बन्नेछ।
त्यसैगरी, अदालतको यस्तो फैसलाले संसद विघटन गर्ने कार्यपालिका निर्णय असंवैधानिक ठहरिने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ, जसले राष्ट्रपति र सरकारको भूमिकामाथि पनि गम्भीर संवैधानिक बहस जन्माउनेछ।
संवैधानिक विज्ञहरूका अनुसार, संसद पुनर्स्थापनाको निर्णय आएमा लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधान सर्वोपरि रहेको स्पष्ट सन्देश जानेछ भने भविष्यमा यस्ता कदम चाल्दा कार्यपालिकालाई थप जिम्मेवार बनाउने नजीर स्थापित हुनेछ।
देशभर राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सर्वसाधारणको ध्यान बुधबार आउने सर्वोच्च अदालतको फैसलातर्फ केन्द्रित रहेको छ।
