काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी छानबिन सम्वन्धि उच्चस्तरिय संसदीय समितिले पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेसँग भदौ ७ गते बयान लिने तयारी गरेको छ । उनीसँग बयान लिएसँगै बयानको क्रम सकेर रिपोर्ट लेखन शुरु गर्ने तयारी शुरु गरिएको छ ।
लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणका ‘केन्द्रीय पात्र’ मानिन्छन् र उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएको बेला तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेसले छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग गर्दै कैयौं दिनसम्म संसद अवरुद्ध गरेको थियो । एमाले सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा जेठ १५ गते संसदीय समिति गठन गरिएपछि संसदको अवरोध समाप्त भएको थियो । ३ महिनाको समय दिइएको समितिको म्याद यही भदौ १५ गते सकिदैँछ । त्यही समय सीमा भित्रै सभामुख देवराज घिमिरेलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिएको छ ।