काठमाडौं, वैशाख २५ । राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग राख्ने “राजशक्ति पुनर्स्थापना राष्ट्रिय समिति” ले जेठ १५ (मे २९, २०२४) देखि अनिश्चितकालीन जनआन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। समितिले संवैधानिक राजतन्त्र फिर्ता ल्याउन, हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न र नेपाललाई फेरि एकताबद्ध गर्न माग गरेको छ।
मुख्य मागहरू:
1. संवैधानिक राजतन्त्र पुनर्स्थापना (पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई संवैधानिक प्रमुख बनाउने)।
2. नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा (२००८ मा धर्मनिरपेक्षतामा परिवर्तन पछि फिर्ता लिने)।
3. प्रदेश व्यवस्था भत्काएर केन्द्रीकृत शासन लागू गर्ने
आन्दोलनको रणनीति:
– जेठ १५ देखि काठमाडौंमा ठूलो रैली।
– देशव्यापी प्रदर्शन, धर्ना, र सरकार विरोधी आन्दोलन।
– अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको “गणतन्त्र विफलता” बारे जानकारी दिने।
सरकार र राजनीतिक दलहरूको प्रतिक्रिया:
– ओली सरकारले यसलाई “असंवैधानिक” भनेर अस्वीकार गरेको छ।
– कांग्रेस र एमाले ले पनि गणतन्त्रलाई नै समर्थन गरेका छन्।
– प्रहरी र सुरक्षा निकाय ले आन्दोलनकर्ताहरूमाथि कडा नियन्त्रण गर्न तयारी गरेको छ।
– २००६ को जनआन्दोलनपछि राजतन्त्र उन्मूलन भएको थियो।
– २००८ मा नेपाल गणतन्त्र भयो, तर केही समूहले राजतन्त्र फिर्ता माग गर्दै आएका छन्।
– पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो भूमिका बारे खुलेर नबोले पनि, उनका समर्थकहरू सक्रिय छन्।
सम्भावित प्रभाव:
– राजनीतिक अस्थिरता बढ्न सक्छ।
– सरकारले कडा कारबाही गर्दा टकराव हुन सक्छ।
– नेपालको विदेशी सम्बन्धमा असर पर्न सक्छ (भारत, चीन, पश्चिमी देशहरूको प्रतिक्रिया)।
