प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दाको सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासमाथि प्रश्न उठेपछि आइतबार मूल मुद्दामा बहस भएन । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको सहभागितालाई लिएर बहस भएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु नहुँदै इजलास गठनलाई लिएर प्रश्न उठेको थियो ।
आइतबार देउवासहितका सांसदका कानुन व्यवसायीले इजलासमा न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठको सहभागितालाई लिएर प्रश्न उठाएका थिए। त्यसपछि संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू केसी र श्रेष्ठको सहभागीतालाई लिएर बहस भएको थियो। उक्त विषयमा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायी र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित सरकारी वकिलहरूले बहस गरेका थिए। रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले नेकपा विभाजनको मुद्दामा न्यायाधीश श्रेष्ठसहितको इजलासले माग नगरेको विषयमा आदेश दिएको बताएका थिए। उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन अनुमति नदिएको भन्दै न्यायाधीश केसीले संवैधानिक इजलासमा बस्न नहुने माग रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीको थियो।
महान्यायाधिवक्ता बडाललगायत सरकारी वकिलले भने एक पक्षले भन्दैमा इजलासमा को न्यायाधीश रहने र को नरहने भन्ने निर्णय हुन नहुने तर्क गरेका थिए। महान्यायाधिवक्ता खरेलले नेकपा नामको मुद्दाको र प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा कुनै साइनो नभएको बताएका थिए।
आइतबारको इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा प्रवेश नगरी संवैधानिक इजलासमा रहने न्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्नबारे बहस भएको हो।
इजलासमा न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसी रहने कि बाहिरिने भन्ने न्यायाधीशहरूबीचको छलफलपछि टुंगो लाग्ने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आइतबारको सुनुवाइको अन्तिममा न्यायाधीशहरूबीच सल्लाहपछि आदेश हुने बताए।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइका लागि शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आननेदमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए।
