काठमाडौँ ! झापाको बिर्तामोडमा रहेको गिरीबन्धु टी-इस्टेटले हदबन्दी छुट पाएको जग्गा व्यक्तिका नाममा जाने गरी भएका निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । यसै सन्दर्भमा राजनीतिक गर्माउने अवस्था आएको छ। कारण रहेको छ कांग्रेसले अब सिधा नाल एमाले तिर सोझ्याउने भएको छ । संसद अवरुद्ध गर्ने अर्को कारण गिरिबन्दु बन्ने कांग्रेसले बताएको छ।
काँग्रेसले सोझै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला राज्यबाट हदबन्दी छुटमा लिएको अर्बौंका जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिले सट्टापट्टाका नाममा बेच्न पाउने गरी गरेका निर्णय सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपछि यस मुद्दालाई पनि रविलामिछाने पछिको दोस्रो मुद्दाको रूपमा संसदमा अबरोध गर्ने भएको हो । गिरीबन्धु टी-इस्टेटले ५९ वर्षअघि चिया खेती गर्न पाँच सय बिघासम्म जग्गा राख्न छुट दिएको थियो। गिरीबन्धुले भने चार सय रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा राखेको थियो।
ओली मन्त्रिपरषदबाट गिरीबन्धुलाई झापाको बिर्तामोडस्थित महँगो जग्गा दिएर कोशी प्रदेशअन्तर्गतका कुनै पनि पालिकाको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिएको थियो। महङ्गो जग्गा बेच्ने र सस्तोमा जग्गा किनेर टी-इस्टेटका नाममा राख्ने नीतिगत व्यवस्था ओलीले खोलिदिएको थियो। सो हाल सर्बोच्च अदालतले खारेज गरी दिएको छ । उक्त कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीलाई नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । सरकारको स्वामित्वमा भएको जग्गा सट्टापट्टा गरेर व्यक्तिका नाममा पुर्याउने काम गरेको भन्दै ओली सरकारको उक्त निर्णय विवादित बनेको थियो। सोही निर्णय सर्वोच्चले बदर गरिदिएको हो।
