काठमाडौं ! 2052 साल फाल्गुन देखि सुरु भएको दश वर्ष लामो माओवादी जनयुद्ध र राज्यपक्षको दमनको समयमा भएका द्वन्दकालीन मानव अधिकार हननका घटनालाई सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक (टीआरसी)का विवादित चार बुँदामा सहमति जुटेको संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले जनाएको छ । यसअघि उक्त समितिले सहमति हुन बाँकी चार बुँदालाई थाँती राख्दै प्रतिवेदन वुझाएको थियो।
उक्त प्रतिवेदनमा सहमति जुटाउन बनाइएको तीन दलीय कार्यदलले बिहीबार सहमति जुटाएको जनाएको छ। कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेकपा माओवादीबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र नेकपा एमालेबाट मुख्य सचेतक महेश बर्तौला रहेका थिए।
नागरिक समाजका अगुवाहरुले लामो समयदेखि थाती रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधयेकमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीचमा भएको समझदारीलाई ‘महत्वपूर्ण कडी’ रुपमा लिएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा कानुन तथा मानवअधिकार समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको उक्त विधेयकलाई प्रमुख तीन दलका नेता सम्मिलित कार्यदलले सहमति हुन बाँकी विषयमा सहमति गरी दिगो शान्ति स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण कदम भएको समेत वताएका छन्।
यी हुन् बाँकी रहेको सहमतिका चार बुँदा :
१.आर्बिटरी किलिङ – गम्भीर मानव अधिकारका उल्लङ्घनका घटना, यौनजन्य, नियतवश वा स्वेच्छाले घटाइएको घटना
२.दोस्रोमा बहिर्गमित लडाकु र सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई राहत दिने
३.घटी सजायमा २५ प्रतिशत राख्ने विषयमा सहमति
४.सहमति नभए महान्यायाधिवक्तालाई लेखी पठाउने ।
माथी उल्लेखित विषयहरुमा पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भएको हो।
