काठमाडौं, वैशाख ३० ! सर्वोच्च अदालतले सहकारी संस्थाको धितो बिक्री गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न परमादेश जारी गरेसँगै पीडित जनताको समस्या केही राहत मिल्ने सङ्केत देखिएको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले आइतवार बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न यस्तो आदेश दिएको हो ।
सहकारीको सम्पत्ति वा ऋणको धितो बिक्री गरी तत्काल रकम फिर्ता गर्न सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ ।सर्वोच्चले सहकारी पीडित कोष स्थापना गरी सरकारबाट रकम विनियोजन गर्न र १० लाखसम्मको निक्षेप तत्काल फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ । त्यस्तै, बाँकी निक्षेपकर्तालाई दोस्रोदेखि पाँचौं चरणसम्म रकम फिर्ता गर्न व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । कोषमार्फत पीडितलाई राहत प्रदान गर्ने सर्वोच्चको निर्देशन छ ।
यसैगरी, सहकारी समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण गठन गर्न सर्वोच्चले सात दिनभित्र सिफारिश समिति बनाई डेढ महिनाभित्र प्राधिकरण स्थापना गर्न आदेश दिएको छ । यो निर्णयले सहकारी पीडितलाई ठूलो राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
