पोखरा, जेठ २१ ! गण्डकी प्रदेश सरकारले केही समयअघि जारी गरेको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीलाई एक महिनाका लागि स्थगन गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङले मंगलवार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै यसबारे जानकारी दिएका हुन्।
प्रवक्ता गुरुङले नियमावली फिर्ता गरिएको नभई मात्र स्थगन गरिएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार नियमावली कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेका केही विषयमा थप समन्वय र छलफल आवश्यक भएको भन्दै एक महिनाको अवधि तय गरिएको हो।
“यो स्थगन नियमावलीलाई खारेज गर्ने होइन, समस्या परेमा यातायात व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर समाधान खोजिनेछ,” मन्त्री गुरुङलेले बताए।
गण्डकी प्रदेश सरकारले केही साता अघि राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली जारी गरेपछि यातायात व्यवसायीहरूको चर्को विरोध आएको थियो। व्यवसायीहरूले उक्त नियमावलीले परम्परागत यातायात व्यवसायमा असर पार्ने दाबी गर्दै तत्काल फिर्ता गर्न माग गर्दै यातयात बन्द गरी आन्दोलन गरेका थिए।
प्रवक्ताको भनाइअनुसार राइड सेयरिङ सेवा प्राविधिक र समसामयिक आवश्यकता भएकाले यसबारे गम्भीर छलफल र आवश्यक परिमार्जनसहित अघि बढाउने तयारी सरकारको छ।
यस निर्णयपछि प्रदेशभित्र राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्न चाहने एपहरू तथा चालकहरू एक महिना प्रतीक्षामा बस्नुपर्ने भएको छ। नियमावली कार्यान्वयनको पूर्वसन्ध्यामा आएको स्थगन निर्णयले सेवा उपयोगकर्ताहरूमा पनि अन्योलता पैदा गरेको छ।
