काठमाडौं, जेठ २१ ! नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष तथा पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सोमवार राति भएको सम्झौतालाई संघीयता विरोधी र आपत्तिजनक भएको बताएका छन्।
मंगलवार संक्षिप्त कुराकानीमा ज्वालाले लामो संघर्षपछि हटाइएको सिन्डिकेट प्रणालीलाई पुनः स्थापित गर्ने कार्यमा सरकार स्वयं संलग्न भएको आरोप लगाएका हुन्। ‘पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले व्यवसायीहरूसँग मिलेर निषेध गरिएको अभ्यासलाई संरक्षण गर्नु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण र संघीयताको मर्म विपरीत छ,’ भन्न भनाई रहेको छ।
उनका अनुसार सरकारले यातायात व्यवसायीहरूसँग सम्झौता गरेर प्रतिस्पर्धात्मक परिवहन प्रणालीको सिद्धान्तमाथि कुठाराघात गरेको छ। ‘यातायात क्षेत्रलाई खुला, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्यसहित पहिले हटाइएको सिन्डिकेट फेरि फर्किनु आपत्तिजनक छ,’ ज्वालाको भनाइ छ।
पूर्वमन्त्री ज्वालाले सम्झौताको तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै सार्वजनिक यातायातमा सुशासन र पारदर्शिताको सुनिश्चितता माग गरेका छन्।
उनले संघीयताको भावनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी गरिएको निर्णयले संघीय प्रणालीमै चुनौती खडा गरेको समेत उल्लेख गरेका छन्।
सरकार र व्यवसायीबीच भएको पछिल्लो सम्झौतापछि सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा फेरि गुटबन्दी र अनावश्यक एकाधिकारको डर बढेको छ।
