काठमाडौं — आउँदो मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाका सबै स्थानीय तहमा मासु जाँच अनिवार्य हुने भएको छ। सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो।
ऐनअनुसार मंसिर १ देखि काठमाडौं उपत्यकाका सबै पालिकामा मासु जाँचको व्यवस्था लागू हुनेछ। उपत्यकाबाहिरका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा भने आगामी माघ १ गतेदेखि ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ। देशभरका गाउँपालिकामा अर्को वर्ष साउनदेखि व्यवस्था लागू गरिनेछ।
ऐन कार्यान्वयनसँगै पशु वध गर्नुअघि र वधपछि अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्नेछ। ऐनको दफा ८ अनुसार वधअघि पशुको स्वास्थ्य अवस्था जाँच गर्नुपर्नेछ भने दफा ९ ले तोकिएको व्यवस्थित वधशालामै पशु वध गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, दफा १० अनुसार वधपछि मासु उपभोगका लागि योग्य छ कि छैन भन्ने प्राविधिक परीक्षण गर्नुपर्नेछ। रोगी, सङ्क्रमित वा कालगतिले मरेका पशुको मासु बिक्रीवितरण गर्न ऐनले रोक लगाएको छ।
मासु निरीक्षकले परीक्षण गरी स्वीकृत गरेपछि मात्र मासु बिक्री गर्न पाइनेछ। साथै, मासुमा कुनै पनि प्रकारको मिसावट गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
ऐन कार्यान्वयनका लागि पशु सेवा विभागले काठमाडौं उपत्यकाका पालिकामा प्राविधिक जनशक्ति अर्थात् मासु निरीक्षक खटाउने, व्यवसायीलाई आवश्यक मापदण्डबारे जानकारी गराउने तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने जनाएको छ।
व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएमा बजारमा बिक्री हुने मासुको स्वास्थ्य सुरक्षा, गुणस्तर र स्वच्छतामा निगरानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
