काठमाडौं ! दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई जमानतमा रिहा भएका छन् । भारतको सर्वोच्च अदालतले आज उनलाई रिहा गरेको हो। केजरीवाल जुन २ मा अदालत हाजिर हुनेछन्।
कर विभागअन्तर्गतको प्रवर्तन निर्देशनालयले २१ मार्चमा केजरीवालको निवासमा खानतलासी गरी उनलाई पक्राउ गरेको थियो। खानतलासीमा मदिरा बिक्रीमा जोडिएको भ्रष्टाचार आरोप लागेको छ। सन् २०२२ मा केजरीवाल सरकारले लागु गरेको उक्त नीतिले निजी क्षेत्रका थोक विक्रेतालाई अनुचित लाभ दिएको आरोप लागेको छ। आम आदमी पार्टी समर्थकहरूले भने यस नीतिले सरकारी एकाधिकार तोडेको बताउँदै आएका छन्।
केजरीवाललाई जमानत दिंदा सर्वोच्च अदालतले भन्यो, आरोप गम्भीर छ, तर उनी अझै दोषी भइसकेका छैनन् ।
अदालत भन्छ ”अरविन्द केजरीवाल दिल्लीका मुख्यमन्त्री र राष्ट्रिय पार्टीका नेता हुन्। निस्सन्देह, गम्भीर आरोपहरू लगाइएको छ, तर उनी अझै दोषी ठहरिएका छैनन्। उनको कुनै आपराधिक इतिहास छैन। उनी समाजका लागि खतरा होइनन् ।”
यसै कारण उनी रिहा भएका छन् । २०२४ को मेयरको निर्वाचन अप्रिल मै हुनुपर्ने मेमा पनि हुन सकिरहेको छैन । उनलाई चुनाव लक्षित जमानत हिलेको हो। उनी मे २ मा अदालत हाजिर हुनेछन् । यस पछि सर्वोच्च अदालतमा गर्मीको बिदा चलिरहेको छ,यसपछि जुलाईमा मात्रै दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले सर्वोच्च अदालतबाट १ जुनसम्म अन्तरिम जमानत पाएका छन् ।
उनको चुनावी प्रचारमा कुनै प्रतिबन्ध छैन । अब अरविन्द केजरीवालले २ जुनमा आत्मसमर्पण गर्नुपर्नेछ । तर, अन्तरिम जमानत पाएपछि पनि केजरीवालले सरकारी काममा हस्तक्षेप गर्ने छैनन् र फाइलमा हस्ताक्षर पनि गर्दैनन् । सर्वोच्चले धरौटीसँगै केही शर्त पनि राखेको छ । जसअन्तर्गत उनी (केजरीवाल) दिल्लीका उपराज्यपालको स्वीकृति/अनुमोदन आवश्यक नभएसम्म उनले आधिकारिक फाइलहरूमा हस्ताक्षर नगर्ने आफ्नो तर्फबाट दिएको कथनबाट बाध्य हुने भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन्।
